मोदींची राजवट व भारताचे पर राष्ट्र धोरण

“मोदी, डोवाल आणि सुषमा स्वराज यांचे कार्य म्हणजे एक जादू मानायला हवी” या शीर्षका खाली एक पोस्ट whatsappवर  फिरते आहे त्यात चीनला शाह देण्यासाठी या तिघांनी भारताला कसे बलवान केले यावर भर दिलेला आहे. वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहू.

 प्रथम शेजारी देशांविषयी. फक्त भेटी देऊन कोणत्याही देशाला आपल्या कडे ओढता येत नाही. तर त्यासाठी एक विशिष्ट धोरण (strategy) आखावे लागते. मोदीं कडे आपली वैयक्तिक प्रतिमा कशी उजळ होईल याशिवाय कोणतेही धोरण नाही. पाकिस्तान बद्दल तर नाहीच नाही. एका बाजूला एकदम प्रेमाचे भरते (शरीफ यांना शपथ विधीला बोलावणे, त्यांचेकडे लग्न समारंभास अचानक जाणे ). नाही तर एकदम चर्चा बंद. पाकिस्तान ची निर्मिती भारत द्वेषातून झालेली असल्याने पाकिस्तान कधीच सुधारणार नाही व युद्धाने पाकिस्तान जिंकणे शक्य नाही, हे माहित असल्याने आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी (वाजपेयीं सह) पाकिस्तानला चर्चेत गुंतवून ठेवले. या सरकारला तेही करावयाचे नाही. कारण ते करायला गेले तर ५६ इंची छाती कशी दाखविणार? देश गेला खड्ड्यात, आपली वैयक्तिक प्रतिमा फक्त जपली गेली  पाहिजे .

नेपाळ हा देश हिंदू देश असूनही त्याने चीन व भारत दोघांशी मैत्री कशी राहीलयाचा प्रयत्न नेहमीच केला. परंतु मोदींच्या मधेशी लोकांना सपोर्ट करण्याच्या धोरणामुळे व दोन देशांना जोडणारा महामार्गकाही काळ  बंद करून त्यांची कोंडी केल्यामुळे सध्या नेपाळ चीन कडे झुकला आहे. मोदींना फक्त दादागिरी माहित आहे, सामंजस्य नाही. त्यामुळे नेपाळ आपल्या हातातून गेला आहे व हे मोदींचे फार मोठे अपयश आहे .

बंगला देश हा गेल्या चार वर्षात पूर्वी कधी नव्हे इतका चीनच्या अधीन गेला आहे. त्याला मात्र आर्थिक कारणेआहेत. चीनची आर्थिक ताकद आपल्या आठ पट  आहे. इतर देशांना आपलेसे करण्यासाठी आधी आपली आर्थिक ताकद वाढवावी लागते. आर्थिक क्षेत्रातील मोदींचे अपयश तर परराष्ट्र धोरणापेक्षाही भीषण आहे. पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.

श्री लंकेतील आताचे सरकार चीनची दादागिरी व चीनसोबतचा  मिंधेपणा हळूहळू कमी करत आहे, ही  खरी गोष्ट आहे. मात्र ते भारता मुळे नसून त्यांच्या अंतर्गत बाबींमुळे आहे. मात्र श्री लंके मध्ये कारवाई करून रॉने  सत्ता बदल घडवून आणला (जे खरे नाही), असे जर आपण तार स्वराने ओरडू लागलो तर आपण आपल्या साठी आणखी एक पाकिस्तान निर्माण करीत आहोत याचे भान आपण जरूर ठेवले पाहिजे .

अफगाणिस्तान मध्ये पाय रोवायचे काम डॉ मनमोहन सिंग यांनीच सुरु केले आहे. फार तर एवढेच म्हणता येईल की, मोदींनी ते पुढे चालू ठेवले. मात्र इराण हा आपला फार पूर्वी पासूनच मित्र असूनही मोदींनी सौदी अरेबियाशी जरा जास्तच जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करून इराण च्या मनात किल्मिष निर्माण केले आहे व त्याचा स्फोट केव्हाही होऊ शकतो. नुकतेच अमेरिकेने इराणवर बंधने लादायला सुरवात केल्यामुळे तो स्फोट लांबला आहे, एवढेच. इराण व सौदी अरेबिया असा दोघांशी मैत्री संबंध ठेवण्याची कसरत आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी केली. मात्र तो पायंडा मोदी (देशाचा काहीही वाढीव लाभ नसतांना) मोडत आहेत. यात काहीतरी काळेबेरे आहे ते यथावकाश उघडकीस येईलच.

सर्जिकल स्ट्राईक मोदींच्या आधी पण होतच  होते. तसेच बलुचिस्तान  मधील बंडाळीला भारता  कडून पूर्वी पासूनच रसद पुरविली जात होती. पण आधीच्या सरकारांनी त्याची वाच्यता केली नाही. मोदी सरकारने मात्र त्याचे भांडवल केले. त्यामुळे आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा खालावली. त्याची मोदींना पर्वा नाही. फक्त त्यांची ५६ इंची छाती दिसली पाहिजे. त्यासाठी मग आपण  न केलेल्या  (रॉ ने श्री लंकेचे सरकार बदलणे ) गोष्टी सुद्धा फुशारकीने सांगू लागलो आहोत, हे देशाचे दुर्दैव आहे.

आता मूळ मुद्द्याकडे वळू  या. चीन ला आपण नमविले आहे काय? चीनने त्यांचा कोणताही मुद्दा सोडून दिलेला नसतांना(फक्त त्याबद्दल आता तात्पुरते बोलणे सोडून दिलेले असतांना) आपण का म्हणून चीनच्या कह्यात जात आहोत? मोदी दोनदोनदा चीनला अनधिकृत भेटी का देत आहेत? फक्त २०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत चीनने काही आगळीक करून आपले नाक कापू नये म्हणून? आणि त्या बदल्यात चीन आपला किती गैर फायदा घेतो आहे हे पण लक्षात येऊ नये? की  लक्ष्यात येऊनसुद्धा स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी देशाचे आर्थिक हीत  पणाला लावावयाचे? सध्या अमेरिका व चीनचे व्यापार युद्ध चालू आहे. त्यात चीनला भारताची मदत पाहिजे आणि  भारत स्वतःहूनच मदत करायला तयार असेल तर सोन्याहून पिवळे. (खरे म्हणजे चीनची अगतिकता हेरून मोदींनी शी जीनपिंन्ग यांना अनधिकृत भारत भेटीवर यायला भाग पडायला हवे होते) अमेरिकेने आधी फक्त चीनच्या वेगवेगळ्या मालांवर आयात कर लावला होता. पण भारत पण चीनच्या बाजूने आहे, हे पाहिल्यावर नंतर मग अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर पण आयात कर लावला. अमेरिका व चीन या दोघांशी समान  मैत्री साधण्यात मोदी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत